ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ / Courtesy Photo

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਵਿਤ “ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025” ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੰਦਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਬ ਆਫਿਸ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ, ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ, ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਦਰਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 

ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਸ. ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ “ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2008” ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। “ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2008” ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2025 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ “ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025” ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਕਿ “ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਐਕਟ 2008” ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੀਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ “ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਐਕਟ 2008” ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੰਗੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰ: 11291 ਮਿਤੀ 19 ਅਗਸਤ 2025 ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ “ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ-2025” ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਨਮਾਨਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 

ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ 3 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਾਟਾਂ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

 

ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀ ਉਪਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਬਹੁਤ ਤਰੁੱਟੀਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਹੇਰਫੇਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਗੀ ਗਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਚਿੱਤਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਕਤ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 

ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਈ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 200 ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ/ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਸੁਝਾਅ, ਇੰਦਰਾਜ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 295 ਏ (ਏ) ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 295 ਏ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖੇ ਬਿਨਾਂ ਉਕਤ “ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿਲ 2025” ਸਬੰਧੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

 

ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਦੇ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰ, ਪੂਜਾ ਦੇ ਢੰਗ, ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਕੇਵਲ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ/ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਸਾਰਥਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।