21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ / ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ

ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਧਾਤ ਦੇ ਕਈ ਛਰ੍ਹੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਕਰਨ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦੋ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਉਸ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਧਾਤ ਦੇ ਛਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਐੱਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕਰਨਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪਰਮੋਦ ਬਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਮਿਤਾਭ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਸਟਿਸ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ (ਪੰਜਾਬ) ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ (ਹਰਿਆਣਾ) ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਗੋਲੀ/ਪੈਲਟ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਕਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।’

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਤੜਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿਖੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 302 (ਕਤਲ) ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਪਰਚਾ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਕਿ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਜ਼ੀਰੋ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।

“ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20.02.2024 ਤੋਂ 29.02.2024 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ... ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।... ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 22:45 ਵਜੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ”, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਨੌਜਵਾਨ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਬਰਛੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

"ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੰਗਿਆਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ", ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਗੀਆਂ।