ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 29 ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਆਮਦਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਿਪਟੀ-ਬੁਲਾਰੇ ਟੌਮੀ ਪਿਗੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ “ਈਰਾਨ ਦੀ ਉਸ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਤੇਮ ਅਲਸੈਦ ਫਰੀਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਾਕਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE), ਭਾਰਤ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਾਮਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਕਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ 29 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਿਗੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਬਾਡੋਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਹਾਜ਼ ‘ਫ਼ਲੋਰਾ ਡੋਲਸੇ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਮਾਲਕ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ 'ਰੁਕਬਤ ਮਰੀਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼' ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਬੈਰਲ ਈਰਾਨੀ ਫਿਊਲ ਤੇਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ‘ਔਰੌਰਾ’ ਜਹਾਜ਼, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ 'ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ' ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਨੈਫਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ‘ਰਮਿਆ’, ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ 'ਦਰਿਆ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ 1,00,000 ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਫ਼ਿਸ ਆਫ਼ ਫ਼ੋਰਿਨ ਐਸੈਟਸ ਕੰਟਰੋਲ (OFAC) ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ “ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ” ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਈਰਾਨੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਆਇਲ, ਬਿਟੂਮਨ, ਨੈਫਥਾ ਅਤੇ ਕੰਡੇਂਸੇਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਈ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਈਰਾਨੀ ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਦੀ ਢੁਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2025 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਜੌਨ ਕੇ. ਹਰਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਹਰਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਰੰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।”
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ 13902 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁੜ ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਬੈਰਲ ‘ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login