ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਵਾਈ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ, "ਮਾੜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ" ਅਤੇ "ਨਾਕਾਮੀ" ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਡਾਇਲਨ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਡਾਣਾਂ ਕਦੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ "ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ" ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜੇਰੂਸਲਮ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।” ਬ੍ਰਾਇਨ ਸ਼ੈਟਜ਼ (ਸੀਨੇਟਰ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ? ਉਥੇ ਹੀ ਮਾਰਜੋਰੀ ਟੇਲਰ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ" ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।
28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕਤਰ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਹਿਰੀਨ, ਕਤਰ, ਯੂਏਈ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login