ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਈਰਾਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ 'ਬੰਧਕ' ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਤੇਲ ਲਈ ਹੈ ਜੋ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਸ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਸ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਹਿਤ ਈਰਾਨੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login