ADVERTISEMENTs
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
-
ਲਲਿਤ ਕੇ ਝਾਅ (5WH) - Mon, 06, Oct 2025
- 14:46 EDT
- 5
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ / ਲਲਿਤ ਕੇ ਝਾਅ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਅੰਗਮੋ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, 1980 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਲੱਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੇਹ ਦੇ ਉਪ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗਚੁਕ 'ਤੇ ਉਕਸਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (NGO) "ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਲੱਦਾਖ" ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਨ. ਵੀ. ਅੰਜਾਰਿਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ: “ਸੋਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।"।”
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ — ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ — ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ।” ਅੰਗਮੋ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੋਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਦੀ (ਵਾਂਗਚੁਕ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਸਿਬਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਧਾਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਧਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਲੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ, ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (Article 19), ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (Articles 21 ਅਤੇ 14) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login