ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸਮਝੌਤਾ
ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ CETA 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ
-
ਆਈਏਐਨਐਸ - Tue, 10, Feb 2026
- 06:57 EST
- 11
ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸਮਝੌਤਾ / X/@Lindy_Cameron
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ) ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਿੰਡੀ ਕੈਮਰਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸਮਝੌਤੇ (SSA) ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ (CETA) 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ CETA ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ‘ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ਼ ਕਵਰੇਜ’ (CoC) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸੀ ‘ਡਬਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ’ (DCC) ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿੰਡੀ ਕੈਮਰਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ DCC ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 25.5 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login