ADVERTISEMENTs
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਇਰਵਾਲ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੇਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ
-
ਲਲਿਤ ਕੇ ਝਾਅ - Sat, 20, Sep 2025
- 02:23 EDT
- 8
Representative image / Pexels
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਇਰਵਾਲ” ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਵਧੇਰੇ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ।
ਲੇਬਰ ਸਕੱਤਰ ਲੌਰੀ ਚਾਵੇਜ਼-ਡੀਰੇਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਇਰਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਸਾਥੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ।”
ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਇਰਵਾਲ” ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਲੇਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ H-1B ਮਾਲਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਸਿਵਿਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਈਕੁਅਲ ਐਮਪਲੌਇਮੈਂਟ ਓਪੋਰਚਿਊਨਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (EEOC) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (USCIS) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਫ਼ਤਰ (Office of Immigration Policy), ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ETA) ਅਤੇ ਵੇਜ ਐਂਡ ਆਵਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (Wage and Hour Division) ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਿਭਾਗ “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਇਰਵਾਲ” ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਵੇਜ ਐਂਡ ਆਵਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਨਿਯਮ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਦਦ ਲਈ ਇਕ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਲੋਚਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕਨਸਲਟਿੰਗ ਫਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਉਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਹਨ।
ਪਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੇਂਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ STEM (ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਥਸ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ।
ਲੇਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ 'ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ' ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।” ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੱਬਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੈਲਥ-ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਹਨ।
ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ “ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।”
Related
.jfif)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login