ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਜੇਲ, ਨਾਟ ਬੇਲ” (Jail, not Bail) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲਜ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਦੁਨੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਵਜੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ "ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।”
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਵਾਹਨ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ, ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਬੰਦੂਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਗੈਰੀ ਆਨੰਦਸੰਗਰੀ, ਜੋ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਜ਼ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕੈਨੇਡਾਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ – ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ CBSA ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਜਟ 2025 ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਲੀਆ ਮੰਤਰੀ, ਫ਼੍ਰਾਂਸੋਇਸ-ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ CBSA ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵਜ਼ ਨੇ "ਜੇਲ, ਨਾਟ ਬੇਲ" ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ MP ਅਰਪਣ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ 2025 ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ-CBSA ਲਈ 1,000 ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸਮਾਨ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਅਫਸਰ, ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ, ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਅਤੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਆਯਾਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਸੀ-12 (Strengthening Canada’s Immigration System and Borders Act) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login