ADVERTISEMENTs

MBBS, BDS ਦਾਖਲੇ ਲਈ OCI ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ / Karnataka State District Judiciary Infrastructure

ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2024 - 2025 ਲਈ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਓਸੀਆਈ) ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

"ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ OCI ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੋਵਾਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2024-2025 ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ, ਡੈਂਟਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ  ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, " ਜਸਟਿਸ ਅਨੁ ਸਿਵਰਮਨ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਰਾਮਨਾਥ ਹੇਗੜੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ, ਡੈਂਟਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਵੀਨਤਮ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਮਿਤੀ 3 ਮਾਰਚ, 2021, ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ OCI ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ NEET, JEE (ਮੇਨਸ), ਅਤੇ JEE (ਐਡਵਾਂਸਡ) ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ ਅਤਿਅੰਤ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ।

 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ OCI ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ NEET ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।

 

Comments

Related

ADVERTISEMENT

 

 

 

ADVERTISEMENT

 

 

E Paper

 

 

 

Video