ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਵਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮਤਰੇਏ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login