ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੇ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪਬਲੀਕਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ GOP ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਸਟ ਵੋਟ ਨੇ 51-39 ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 60 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮੈਨ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿਅੰਤ ਮੈਗਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਗਰਭ ਨਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਮੀ ਬੇਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Senate Republicans just voted to block the Right to Contraception Act.
— Ami Bera, M.D. (@RepBera) June 5, 2024
The stark contrast between the two parties on this issue is clear.
I will not stop fighting until we codify the right to contraception and restore Roe as the law of the land. pic.twitter.com/CLwVM7AgK3
ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਰਤੀ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ- ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ GOP ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੋਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪ੍ਰਜਨਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Yesterday Senate Republicans showed their true colors by blocking the Right to Contraception Act, the only legislation that safeguards guaranteed access to birth control.
— Congressman Shri Thanedar (@RepShriThanedar) June 6, 2024
People—not politicians—should be the ones in charge of their own healthcare decisions.
ਸੈਨੇਟਰ ਐਡ ਮਾਰਕੀ (ਡੀ-ਮਾਸ.) ਅਤੇ ਮੈਜ਼ੀ ਹਿਰੋਨੋ (ਡੀ-ਹਵਾਈ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਬਿੱਲ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਨੂੰ 'ਗਰਭ-ਸਥਾਈ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ, ਯੰਤਰ, ਜਾਂ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦ' ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login