ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
-
1759953093.png)
ਸਟਾਫ ਪੱਤਰਕਾਰ - Fri, 15, May 2026
- 04:00 EDT
- 46
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ / X@Arvind Kejriwal
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ" ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਚਿਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ — ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ।"
ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ... ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਲਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।" ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ... ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਸਨ — ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।"
ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ... ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ।"
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੈ।"
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੈ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਦੇਵੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਖੇਪ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login