ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਿਵਾਦ: ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਯੂ.ਐੱਸ. ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
-
ਰਾਇਟਰਜ਼ - Tue, 06, Jan 2026
- 11:11 EST
- 8
ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ / REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਯੂ.ਐੱਸ. ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਓਰਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਚੈਂਬਰ ਦਸੰਬਰ 24 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਆਵਾਸ) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਚ-1ਬੀ (H-1B) ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 2,000 ਤੋਂ 5,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 65,000 ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀ (ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਿਗਰੀ) ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ 20,000 ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਰੈਂਡਮ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦੁਰੁਪਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਫੀਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login