ਗ਼ਜ਼ਾਲਾ ਹਾਸ਼ਮੀ / Instagram/ @ltgovhashmi
ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਗ਼ਜ਼ਾਲਾ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟਏਰਾ ਐਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ‘ਐਨਰਜੀ ਕਾਸਟਸ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂਰ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
67 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੌਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਟੂਰ ਤਹਿਤ ਲਾਊਡਨ, ਹੈਮਪਟਨ ਰੋਡਜ਼, ਰਿਚਮੰਡ, ਸ਼ਾਰਲਟਸਵਿਲ ਅਤੇ ਰੋਨੋਕ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ, ਊਰਜਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਸ਼ਮੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ‘ਐਨਰਜੀ ਕਾਸਟ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂਰ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ।”
ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੌਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਟੂਰ ਦੌਰਾਨ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੌਦੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਣਨਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਟੂਰ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਟੂਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੌਦੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟਏਰਾ ਐਨਰਜੀ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਰਜੀਨੀਆ ਸਟੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਸੀਸੀ) ਕੋਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਐੱਸਸੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਸ਼ਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਅਬਿਗੇਲ ਸਪੈਨਬਰਗਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸਸੀਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login