31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕੇਟ ਮੇਨੇਨਡੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਰਾਜ, ਟਵਿਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ “ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ” ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੱਜ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ICE ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਨੇਨਡੇਜ਼—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ—ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਜੇ ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਯੂ.ਐੱਸ. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (DHS) ਦੀ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ 'ਟਵਿਨ ਸਿਟੀਜ਼' (ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ-ਸੇਂਟ ਪੌਲ) ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਟਾਂ ਹੱਥੋਂ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੇਕਬ ਫਰੇ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਫਰੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਹਿਆ ਹੈ—ਡਰ, ਅਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਘੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।”
ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਪੈਮ ਬੌਂਡੀ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਲਈ “ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨਾ ਤਾਂ ਸੈਂਕਚੁਅਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮੁਕੱਦਮੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਣਗੇ।”
ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੀਥ ਐਲਿਸਨ ਨੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਐਲਿਸਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਹਨ, ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ—ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ–ਸੇਂਟ ਪੌਲ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਰੇਨੀ ਗੁੱਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਲੈਕਸ ਪ੍ਰੈੱਟੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਸ ਐਂਜਲਿਸ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ (ਓਰੇਗਨ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login