Representative Image / IANS
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ AI ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ (UNESCO) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ AI ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਡਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀ ਪਾਵਰਸਕੂਲ 'ਤੇ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਵਰਗੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਸਟੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿਜ਼ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਡੇਟਾ ਬ੍ਰੀਚ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਪ੍ਰਥਮ' ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ AI ਕੰਪਨੀ 'ਐਂਥਰੋਪਿਕ' ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ 'ਐਨੀਟਾਈਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ATM)' ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਥਰੋਪਿਕ ਦੇ 'ਕਲੌਡ' (Claude) ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (DPDP) ਐਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 9(1) ਅਨੁਸਾਰ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡੇਟਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਵਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਂਥਰੋਪਿਕ ਦੇ ਸਰਵਰ) 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login