Representative Image / Pexels
'ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਜ਼' ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਡੀਲਜ਼” ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਰਪ, ਸਗੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਨਾਲ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ CPTPP ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ (TPP) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 12 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ 15% ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, CPTPP ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login