ADVERTISEMENTs
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ
-
ਲਲਿਤ ਕੇ ਝਾਅ - Fri, 19, Sep 2025
- 08:35 EDT
- 9
ਰਿਪ. ਬਿੱਲ ਹੂਈਜ਼ੇਂਗਾ / ਲਲਿਤ ਕੇ ਝਾਅ
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, H.R. 5271 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਿਗਨ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਿਪ. ਬਿੱਲ ਹੂਈਜ਼ੇਂਗਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਸਿਡਨੀ ਕੈਮਲੇਗਰ-ਡੋਵ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨ ਮੂਲੇਨਾਰ, ਜੂਲੀ ਜੌਨਸਨ, ਅਤੇ ਜੈਫਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਚ ਮੈਕਕੌਰਮਿਕ, ਜੈਕ ਬਰਗਮੈਨ, ਜੋਆਕਿਨ ਕਾਸਤ੍ਰੋ, ਅਤੇ ਮਾਈਕ ਲੌਲਰ ਸਮੇਤ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ H.Res. 901 ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ "ਗਲੋਬਲ ਮੈਗਨਿਟਸਕੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਐਕਟ" ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੂਈਜ਼ੇਂਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਮਰੀਕਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਫੌਜ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸਪਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਇੱਕ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਕੈਮਲੇਗਰ-ਡੋਵ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੁਹਰਾਇਆ, “ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਘਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਚੋਣਾਂ, ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਅਸਦ ਮਲਿਕ, ਪਾਕਪੈਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।”
ਫ਼ਰਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਲੋਬਲ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੂਇਜ਼ੇਂਗਾ ਦੀ “ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਗਵਾਈ” ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ “ਬਿਨਾਂ ਐਲਾਨੇ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ, ਧਮਕਾਉਣ, ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
H.R. 5271 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ 180 ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਾਊਸ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਜੂਡੀਸ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ 30 ਸਤੰਬਰ 2030 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login