ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੋਕ
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ
-
ਰਾਇਟਰਜ਼ - Sat, 21, Feb 2026
- 00:28 EST
- 1
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ (Asylum Applicants) ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂ.ਐੱਸ. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (DHS) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਔਸਤ ਸਮਾਂ 180 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, DHS ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 14 ਤੋਂ 173 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਮਿਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਹੱਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
DHS ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।" ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕੋਈ "ਹੱਕ" ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ DHS ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। DHS ਇਸ ਉਪਾਅ 'ਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 'ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login