ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ, ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖਤਮ
ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
-
ਪ੍ਰਨਵੀ ਸ਼ਰਮਾ - Tue, 09, Sep 2025
- 05:52 EDT
- 27
Representative Image / Pexels
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਤੀਜੇੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਸ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ, ਬਦਲਵੇਂ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ, ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ‘ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ 15–20 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਵਿਅਤਨਾਮ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਦੁਬਈ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ B1/B2 (ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀ) ਸਲੌਟ ਵੀ ਰੱਖੇ ਸਨ।
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ B1/B2, F1 (ਵਿਦਿਆਰਥੀ), H-1B ਅਤੇ O-1 (ਰੋਜ਼ਗਾਰ) ਅਤੇ J (ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ੀਟਰ)। ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ, ਜੋ ਨਾ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਠੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਸਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ।
ਬੈਂਕਾਕ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚਲੇ ਚਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login