ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਫਸਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ: ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ‘ਅਸਥਾਈ’ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ / Image: JustinTrudeau/X

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 2025 ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਕੈਨੇਡਾ ਫਸਟ' ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

 

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ‘ਅਸਥਾਈ’ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਫੂਡ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2023 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਕੁੱਲ 1.83 ਲੱਖ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਨ।

 

ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ 2022 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ  ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13,35,878 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 4.27 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ।

 

ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

 

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਡਾਇਨਾ ਵੇਲਾਸਕੋ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

 

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2025 ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ 5-5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। , ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2023 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ 3.2% ਜਾਂ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 97% ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਬਾਦੀ ਦਾ 23% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 2021 ਤੱਕ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹੈ।

 

ਮਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।

 

Comments

Leave A Comment

Required fields are marked (*).

Related

Talk to us?