ਪ੍ਰਤੀਕ ਫੋਟੋ / File Photo
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੋਲਾਈਨ ਲੀਵਿਟ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ X 'ਤੇ ਦ ਡੇਲੀ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦ ਡੇਲੀ ਸਿਗਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੈਮੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ "ਪਬਲਿਕ" ਜਾਂ "ਓਪਨ" ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
AFP ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੇ।" ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਬਣੇ।"
ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਦ ਡੇਲੀ ਸਿਗਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬਿਓ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, "ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।"
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ, ਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 240 ਦਿਨ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login