ADVERTISEMENTs
-10”-x-5.jpg)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਾਸ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਰਿਪ੍ਰਿਸੈਂਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ, ਡੀ-ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮ" ਕਿਹਾ।
.jpg)
ਟੈਕਸਾਸ ਦੀ ਰੀਓ ਗ੍ਰਾਂਡੇ ਵੈਲੀ ਵਿਖੇ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ / ਸੀਬੀਪੀ ਫੋਟੋ
ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਸ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 6-3 ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸਾਸ ਐੱਸਬੀ 4, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਸ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ, ਪੰਜਵੀਂ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਰਕਟ ਤੋਂ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐੱਸਬੀ 4 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਕਸੀਕੋ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਬੀ 4 ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਹੈ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨਸਲੀ ਪਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਐੱਸਬੀ 4 ਨੂੰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੁਆਰਾ "ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਓ" ਬਿਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪ੍ਰਿਸੈਂਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ, ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ - ਇਹ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਸਲੀ ਪਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਟੈਕਸਾਸ ਭਰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।"
“ਐੱਸਬੀ 4 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟ੍ਰਸਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਓ' ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਟੈਕਸਾਸ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੱਲਾਸ, ਹਿਊਸਟਨ, ਆਸਟਿਨ, ਆਰਲਿੰਗਟਨ, ਫੋਰਟ ਵਰਥ ਅਤੇ ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ", ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਬਿਲ ਨੂੰ "ਜ਼ੇਨੋਫੋਬਿਕ" ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ।
ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਟਾਰਨੀ ਡੇਵਿਡ ਡੋਨਾਟੀ ਨੇ ਆਸਟਿਨ, ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਐੱਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ, "ਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਰਗਾ ਦਿਖਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹਾਂ?"
ਏਸੀਐੱਲਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਬੀ 4 ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ"।
ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਾਸ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਣ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਰੱਖਣ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ: 2021 ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 30,662 ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 63,927 ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ - ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ - ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸਾਸ ਦੁਆਰਾ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ।
Related
.jpg)
.jpg)
.jpg)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login