ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਪਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (OPT) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ STEM (ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ) ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਕ OPT ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ $100,000 ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ STEM OPT 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ H-1B ਲਾਟਰੀ 'ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਫੈਲ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
ਅਟਲਾਂਟਾ ਅਧਾਰਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਮੰਜੂਨਾਥ ਗੋਕਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਓਪੀਟੀ ਸਟੇਟਸ 'ਤੇ F-1 ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2025 (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026) ਤੋਂ H-1B ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ I-797A ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ H-1B ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ।”
ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ I-797B ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੋਕਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ USCIS ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ HR ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ (FY2027) ਲਈ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ F-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ $100,000 ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਆਵੇ।
ਨਿਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਕਾਲਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ F-1 ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਹੋ ਅਤੇ OPT/STEM OPT ਤੋਂ H-1B ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $100,000 ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਉਣ ਜਾਂ H-1B ਸਥਿਤੀ ਪੱਕੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।”
ਕੈਪ-ਮੁਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜੇ ਉਲਝਣ ਹੈ। ਗੋਕਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਅਧਾਰਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਪੂਰਵੀ ਚੋਥਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, “ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ $100,000 ਫੀਸ ਕੈਪ-ਮੁਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login