ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
H-1B ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ L-ਵੀਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਕਲਪ
H-1B ਦੇ ਉਲਟ, L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
-
1747754650.png)
ਈਸ਼ਾਨੀ ਦੱਤਗੁਪਤਾ - Sun, 30, Nov 2025
- 04:53 EST
- 13
Representative image / image - iStock
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, L-1A ਨਾਨ-ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, L-1 ਵਰਗਕ੍ਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
H-1B ਦੇ ਉਲਟ, L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨੂੰ USCIS ਕੋਲ ਫਾਰਮ I-129 ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ-ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤ-ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ L-1B ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਬੱਚੇ L-2 ਵਰਗੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, L-2S ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਸਥਿਤ ਅਟਾਰਨੀ ਐਮੀ ਘੋਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਜੇਕਰ EB-5 (ਇਨਵੈਸਟਰ ਵੀਜ਼ਾ) ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 800,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹਤਰੀਨ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਸਕਣ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ L-1 ਲਈ 100,000 ਤੋਂ 200,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ L-1 ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਨ-ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”
ਭਾਵੇਂ ਕਿ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਲੀਆ H-1B ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਮੱਧਮ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ H-1B ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ L-1A ਜਾਂ L-1B ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜਾਂ H-1B ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹਨ।
L-1 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ H-1B ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਸ਼ੁਦਾ I-140 ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ H-1B ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ L-1 ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ। ਚੇਨਈ ਸਥਿਤ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਦਿ ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਡ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਗਿਆਨਮੂਕਨ ਸੇਂਥੁਰਜੋਥੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “L-1A ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਅਤੇ L-1B ਧਾਰਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਾਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।”
H-1B ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ L ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਪੂਰਵੀ ਚੋਠਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “L-1 ਜਾਂ L-1B ਵੀਜ਼ਾ, H-1B ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ L ਵੀਜ਼ਾ H-1B ਉੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੈਪ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤਨਖਾਹ (prevailing wage) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। “EB-5 ਇਨਵੈਸਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ L ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ 800,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਰਿਸ਼ਕ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸੋਰਸ-ਆਫ-ਫੰਡ ਡਾਕੂਮੈਂਨਟੇਸ਼ਨ ਦੀ।”
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login