ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ, 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਮੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਠਾਈ ਮੰਗ
40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਅਰਾਂ ਨੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 540 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਜ਼, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਬਰੈਂਡਨ ਜੌਨਸਨ, ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਵੂ, ਡੇਨਵਰ ਦੇ ਮਾਈਕ ਜੌਹਨਸਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
-
ਯਾਸਮੀਨ ਤੀਨਵਾਲਾ - Thu, 15, Feb 2024
- 07:11 EST
- 125
- ਅਮਰੀਕਾ
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੱਤਰ / uscis.gov
ਯੂਐਸ ਦੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਈਏਡੀ) ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐਚਐਸ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ 540 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 180 ਦਿਨ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੱਕ ਵੈਧ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, USCIS ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਅੰਤਮ ਨਿਯਮ (TFR) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 540 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੀਐਫਆਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ EAD ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 180 ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੇਅਰਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਬਰੈਂਡਨ ਜੌਨਸਨ, ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਵੂ, ਡੇਨਵਰ ਦੇ ਮਾਈਕ ਜੌਹਨਸਟਨ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਟੀਜ਼ ਫਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 263,000 EAD ਨਵਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ DHS ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਸਥਾਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ USCIS ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
Leave A Comment
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login