Representative Image / Photo by JESHOOTS.COM / Unsplash

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਟਡੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਟਡੀ ਡੈਸਟਿਨੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ—ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਐਚ.ਡੀ.—ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ, ਪਬਲਿਕ ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟਿਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (DLI) ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਐਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ (PAL) ਜਾਂ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਐਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ (TAL) ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।

ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ (RCIC) ਗੌਤਮ ਕੋਲੂਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਧੇਰੇ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (PR) ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੋਲਲੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਚਲਰਜ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲਈ ਜਾਣ—ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਕਿਲਡ ਟਰੇਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੈਚਲਰਜ਼ ਡਿਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਸਤੀ ਵੀ ਹੈ।” ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਲੂਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਤਜਰਬੇ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ IT ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ AI ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮੁਕਾਬਲਾਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬੈਚਲਰਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਅੰਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ PR ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।” 

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਭੈਣ–ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਭੀਨਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ਿਡੈਂਟ ਅਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਫਿਰ ਬਦਲ ਦੇ।”

ਅਜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਮਿਟ ਵਧੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। “ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟਿਡ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਕੰਨਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਸ STEM ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ.ਆਰ. ਲਈ ਤੇਜ਼ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਕਲਾਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ IRCC ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ  “ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੈ ਅਤੇ IRCC ਇਸ ਵੱਡੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਕਲਾਗ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”