ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵੀਸਿਜ਼ (USCIS)" ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ EB-2 ਅਤੇ EB-3 ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
USCIS ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਸਟੇਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (CSPA) ਅਧੀਨ, ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ "ਫਾਈਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਡੇਟਸ" ਚਾਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ “ਉਪਲਬਧ” ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ, ਜੋ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ “ਡੇਟਸ ਫ਼ੋਰ ਫਾਈਲਿੰਗ” ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ।
USCIS ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 14 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2023 ਦੀ CSPA ਨੀਤੀ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ “ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ” ਕਾਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ 2023 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ CSPA ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਲਾਈਨ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ “ਏਜ ਆਉਟ” ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ F-1 ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀਜ਼ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੈਕਲਾਗ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ-ਮੂਲ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਬੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login