Representative Image /
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ (Asylum Seekers) ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ 2 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਲਗ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 'ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜੇ' ਦੀ ਹਰ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ (ਢਾਈ ਸਾਲ) ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ 'ਸੁਰੱਖਿਅਤ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ।
ਹੋਮ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਿਕਾਰਡ 1,10,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਰੀਟਰੀਆ, ਈਰਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੀ ਆਪਣੀ 'ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇਣਗੇ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login