ADVERTISEMENTs
H-1B ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-
ਪ੍ਰਨਵੀ ਸ਼ਰਮਾ - Sat, 18, Oct 2025
- 04:25 EDT
- 16
Representative Image / AI generated
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਬਾਮਾ ਦੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ 'ਸੇਵ ਜੌਬਸ ਯੂਐਸਏ' (Save Jobs USA) ਨਾਮਕ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ 2015 ਦੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ DHS ਕੋਲ H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 'ਸੇਵ ਜੌਬਸ ਯੂਐਸਏ' ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ H-1B ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਚਿੱਤ ਨੌਕਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡੀ.ਸੀ. ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ DHS ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ।
H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ 1990 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, H-4 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ DHS ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2,58,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤੇ H-1B ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ DHS ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਅਜੈ ਭੁਟੋਰੀਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ, ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ H-4 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ।”
ਭੁਟੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ — ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚੌਕੱਸ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।” ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜਾ “ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।”
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login