ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ
ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ / x@WhiteHouse
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 'ਫ਼ਰਮਾਨ' ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ, ਸਗੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋੜੇ ਵਾਂਗ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ, ਜੋ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਟੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ (ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ) ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝੂਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਰੁਖ ਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਕ ਐੱਚ-1ਬੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਨਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦੇਈਏ, ਮਸਕ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਬਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਯੋਗਤਾ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਾਨ' ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐੱਚ-1ਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login