ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਲਝਣ
ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਜਾਂ ਏਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਅਸਲ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ $100,000 H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ H-1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ H-4 ਨਿਰਭਰਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ H-1B ਅਤੇ H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁਣ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ 2026 ਤੱਕ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਚਾਨਕ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਸ ਨਹੀਂ।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਟੁੱਟੇ-ਫੁੱਟੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾ, ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਜਾਂਚ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login