ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਡੈਰੇਲ ਈਸਾ ਅਤੇ ਜੋਕਿਨ ਕਾਸਟਰੋ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਖੇਤਰੀ ਫੌਜੀ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁ-ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਸਤਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ 40% ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ, ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮੀਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗਾ।
ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਕਵਾਡ' ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਫੌਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਕਾਸਤਰੋ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਸਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ 'ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲੇ' ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login