ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏਗਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
-
ਮਹਿਕ ਲੂਥਰਾ - Wed, 17, Apr 2024
- 22:54 EDT
- 237
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ / X@revanth_anumula
ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐੱਨਆਰਆਈ) ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਟੀਪੀਸੀਸੀ) ਦੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਸੈੱਲ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਅਦਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਦਫਤਰ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਪ੍ਰਜਾਘਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ. ਸੇਸ਼ਾਦਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੇਰਲਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੇਸ਼ਾਦਰੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।
ਸੀਐੱਮ ਰੇਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login