ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ: ਸੈਨੇਟਰ ਐਡਮ ਸ਼ਿਫ / X/@SenAdamSchiff
ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਐਡਮ ਸ਼ਿਫ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ "ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ" ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸ਼ਿਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਿਫ ਨੇ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੰਬਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੈਨੇਟਰ ਸ਼ਿਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਸ਼, ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਾਰਜੀਆ ਵਿੱਚ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਫਬੀਆਈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸ਼ਿਫ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਰਜੀਆ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਫਬੀਆਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਸਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ।
ਸ਼ਿਫ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਟੌਮੀ ਟਿਊਬਰਵਿਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ "ਧੋਖਾਧੜੀ" ਕਿਹਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਫ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਵੱਡਾ ਝੂਠ" ਕਿਹਾ।
ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਰੱਖਿਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, "ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਹਨ।" ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login