ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ICE ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼
ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ
-
ਰਾਇਟਰਜ਼ - Fri, 30, Jan 2026
- 01:42 EST
- 14
ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ICE ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ / REUTERS/Eduardo Munoz
ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਕੈਥੀ ਹੋਚੁਲ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ICE ਅਤੇ ਰਾਜ/ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ICE ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੁਝ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ-ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸੰਘੀ ਸਿਵਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਟੈਕਸ-ਫੰਡ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ICE ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਡੀਐਚਐਸ ਦੀ ਬੁਲਾਰਨ ਟ੍ਰਿਸੀਆ ਮੈਕਲਾਫਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਖੁਦ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login