ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
-
ਪ੍ਰਨਵੀ ਸ਼ਰਮਾ - Fri, 19, Sep 2025
- 15:15 EDT
- 15
.jfif)
ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼ / X @PramilaJayapal
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਵੂਮੈਨ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਤਾ 11 ਸਤੰਬਰ, 2001 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ, ਸਿੱਖ, ਅਰਬ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ, ਰਸ਼ੀਦਾ ਤਲੈਬ, ਜੂਡੀ ਚੂ ਅਤੇ ਆਂਦਰੇ ਕਾਰਸਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9/11 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ 4,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਵਾਕਰ ਹਸਨ ਅਤੇ ਅਦੇਲ ਕਰਾਸ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ। ਰਸ਼ੀਦਾ ਤਲੈਬ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੂਡੀ ਚੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਅਮਰੀਕੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਅਰਬ, ਮੁਸਲਿਮ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login