ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
NAACP ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਕਲਾਰਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ , ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ
-
ਰਾਇਟਰਜ਼ - Thu, 26, Mar 2026
- 13:27 EDT
- 0
NAACP ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਕਲਾਰਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ , ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ / REUTERS/Tom Brenner/File Photo
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ, NAACP ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਕਲਾਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, NAACP ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਰਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ" ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਾਰਕ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ ਗੋਰੀ ਔਰਤ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, NAACP ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
NAACP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਡੇਰਿਕ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ,"ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਕਲਾਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਬੰਦੂਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਭਾਗ ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਅਤੇ ਲੂਈਸਵਿਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਲਾਰਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਅਤੇ ਲੂਈਸਵਿਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ।
ਕਲਾਰਕ ਨੇ NAACP ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ,"ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ - ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ - ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login