ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਟਡਾਊਨ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11ਵਾਂ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਹੈ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਏਜੰਟ, ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਫੂਡ ਸਟੈਂਪ (ਰਾਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਅਸਥਾਈ ਫੰਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ "ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ" ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕ ਪੇਅ ਦੀ ਛੋਟ ਇੱਕ ਲਾਗਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਪਾਅ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ "ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਿਕਲਪ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 60-ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ 51 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਗਤੀਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਹੱਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ - ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੌਨ ਥੂਨ ਅਤੇ ਜੌਨ ਬੈਰਾਸੋ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਲੀਬਸਟਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਵੀ ਖੁਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ - ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ।
ਫੰਡਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ "ਸਾਫ਼" ਬਿੱਲ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ "ਜਿੱਤ" ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬਜਟ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਆਗੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਤੱਕ ਵਧ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login