ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਹਰ ਐਸ਼ਲੇ ਟੈਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇਜ਼
ਟੈਲਿਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
-
ਆਈਏਐਨਐਸ - Mon, 08, Dec 2025
- 12:27 EST
- 10
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਹਰ ਐਸ਼ਲੇ ਟੈਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇਜ਼ / ਆਈਏਐਨਐਸ
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰ ਐਸ਼ਲੇ ਜੇ. ਟੇਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਟੈਲਿਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟੈਲਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟੈਲਿਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੈਲਿਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ।
ਟੈਲਿਸ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਟੈਲਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ "ਖਤਰਨਾਕ" ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਲਿਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ "ਭੱਜਣ ਦਾ ਜੋਖਮ" ਹੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੈਲਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਘਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਟੈਲਿਸ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਟੈਲਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਫਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਲਿਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਟੈਲਿਸ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login