ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਐਫਬੀਆਈ, ਡੀਈਏ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ "ਫੌਜੀਕਰਨ" ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
-
1759163132.png)
ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਪਾਠਕ - Tue, 04, Nov 2025
- 08:57 EST
- 19
ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਐਫਬੀਆਈ, ਡੀਈਏ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਡੀਐਚਐਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ /
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਵੂਮੈਨ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ" ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ "ਫੌਜੀਕਰਨ" ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ (DHS) ਦੀ ਮੁਖੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਏਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ FBI, DEA ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ,"ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਹਾਊਸ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਸੀਈ (ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ) ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2003 ਵਿੱਚ 9/11 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ FBI, ATF, ਅਤੇ DEA ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ "ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਰਗੇ ਅਸਲ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 20% FBI ਏਜੰਟ, 90% ATF ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ DEA ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ "ਵੱਡੇ ਮਾੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਬਿੱਲ" ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜੋ 2025 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ $42 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ - ਜੋ ਕਿ ਸੰਘੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ,"ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੈਪਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2025 ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login