ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ਇੰਡੀਆਸਪੋਰਾ ਰਿਪੋਰਟ: ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ

ਇੰਡੀਆਸਪੋਰਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਜੀਵ ਜੋਸ਼ੀਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇੰਡੀਆਸਪੋਰਾ ਰਿਪੋਰਟ: ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ / iStock photo

ਇੰਡੀਆਸਪੋਰਾ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਇਟਸ ਡਾਇਸਪੋਰਾ: ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨਵੀਨਤਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਕਲਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

 
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ $730 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ (ਰੈਮਿਟੈਂਸ) ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂੰਜੀ, ਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 
ਇੰਡੀਆਸਪੋਰਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਜੀਵ ਜੋਸ਼ੀਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਨ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।
 
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 24 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (OCI) ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, NRIs ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪਰਉਪਕਾਰ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਡੀਆਸਪੋਰਾ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਸਟਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ (BCG) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Comments

Related