ਅਮਰੀਕਨ ਹੈਲਥ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AHA) ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤੋਂ ਆਏ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ $100,000 ਦੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਘਾਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
AHA, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ "ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”
ਭਾਰਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਇਕਨੌਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼' ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਮੈਡੀਕਲ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੌਬੀ ਮੁੱਕਮਾਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਵਾਧਾ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ-ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ।" ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੇਮਿਟਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 22% ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਡਾਕਟਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਨ।"
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ AHA ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਹੈ।" ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਬੰਧ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। "ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਸਕੇ।"
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login