ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਵਪਾਰ ਸੌਦਾ : ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
-
ਆਰ ਸੂਰਿਆਮੂਰਤੀ - Mon, 04, Aug 2025
- 10:36 EDT
- 38
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੇਟੈਂਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ "ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ" ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏਆਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 3.7 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.44% ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login