ਭਾਰਤ ਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਥਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਰੀ-ਜੋਸ ਹੌਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਦੇਸ਼” ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕ ਗਈ, ਜੋ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login