// Automatically get the user's location when the page loads window.onload = function() { getLocation(); }; navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(position) { // Success logic console.log("Latitude:", position.coords.latitude); console.log("Longitude:", position.coords.longitude); }); function getLocation() { if (navigator.geolocation) { navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(position) { var lat = position.coords.latitude; var lon = position.coords.longitude; $.ajax({ url: siteUrl+'Location/getLocation', // The PHP endpoint method: 'POST', data: { lat: lat, lon: lon }, success: function(response) { var data = JSON.parse(response); console.log(data); } }); }); } }

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਧਾਰਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ HAF ਦਾ ਕੇਸ ਖਾਰਜ

18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 22 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਐਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਵਿੰਸ ਛਾਬੜੀਆ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਮਰੀਕਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (HAF) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੱਜ ਵਿੰਸ ਛਾਬੜੀਆ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ HAF ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ - ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨਾਤਮਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਐੱਚਏਐੱਫ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮੀਰ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਖੁੰਝਿਆ ਹੋਇਆ ਮੌਕਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਚਏਐੱਫ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Comments

This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers.

Read 500+ such News or articles every month by subscribing today!
Monthly

Free

Limited Access

Limited View

Free weekly E-Paper

Subscribe Now
Monthly

$10

Full Access

Unlimited View

Free weekly E-Paper

Free daily newsletter

Subscribe Now
Annual

$50

Full Access

Unlimited View

Free weekly E-Paper

Free daily newsletter

Subscribe Now
Start the conversation

Become a member of New India Abroad to start commenting.

Sign Up Now

Already have an account? Login