ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਸੀ।
-
AFP - Fri, 08, Nov 2024
- 12:38 EST
- 175
.jpeg)
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ / Reuters
ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਰਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਮਿਲੀਅਨ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੱਜ ਜੇ ਕੈਂਪਬੇਲ ਬਾਰਕਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਕੈਂਪਬੈਲ ਬਾਰਕਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੌਰਾਨ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੋਣ ਦੌੜ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 17 ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 50,000 ਮਤਰੇਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ। ਟੈਕਸਾਸ ਸਮੇਤ ਰਿਪਬਲੀਕਨ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਬਾਰਕਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਟਿਸ ਬਾਰਕਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ।
ਮੇਕ ਦ ਰੋਡ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਹਿ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਸੋਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login