ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਇਰਵਾਲ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ

ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕੀਥ ਸੋਂਡਰਲਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਇਰਵਾਲ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ / (Photo: iStock)

ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਇਰਵਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੁਣ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭਰਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾਕਰਨ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ।

 
ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਵਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (EEOC) ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ਼ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਇਰਵਾਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।
 
ਲੇਬਰ ਸਕੱਤਰ ਲੌਰੀ ਚਾਵੇਜ਼-ਡੇਰੇਮਰ ਨੇ EEOC ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਨੁਚਿਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
 
ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕੀਥ ਸੋਂਡਰਲਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੇਬਰ  ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। EEOC ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਐਂਡਰੀਆ ਲੂਕਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
 
ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਇਰਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

Comments

Related