ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਚਿੰਤਤ
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਢੁਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭਾਂ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
-
ਸਟਾਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ - Tue, 01, Apr 2025
- 23:03 EDT
- 146
 (1).jfif)
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੀਬੀਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। / @PBDConvention
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਢੁਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭਾਂ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀਬੀਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੇਰੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ 2003 ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 18ਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਆਰਪੀਬੀਡੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਖਰੀ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ 2018 ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਪੀਬੀਡੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਮਾਗਮ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login